महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या राणी लक्ष्मीबाई मुलींच्या सैनिकी शाळेच्या विद्यार्थीनींनी संरक्षणमंत्री श्री. मनोहर पर्रिकर यांना शनिवार,दि. ३० जुलै २०१६ रोजी मानवंदना दिली. श्री. पर्रिकर एका कार्यक्रमासाठी संस्थेच्या मयूर कॉलनीतील बालशिक्षण मंदिर इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या प्रांगणात आले होते. त्यावेळी त्यांना मानवंदना देण्यात आली. संस्थेचे अध्यक्ष एअर मार्शल(निवृत्त) श्री.भूषण गोखले, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. राजीव सहस्रबुद्धे, संस्थेचे सचिव डॉ. संतोष देशपांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जगदीश मालखरे, नियामक मंडळ सदस्या आणि शाळा समितीच्या अध्यक्षा डॉ. माधवीताई मेहेंदळे आदी पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं या वेळी संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन सैनिकी शाळेतील विद्यार्थीनींच्या भवितव्याच्या दृष्टीने मागण्यांचे एक निवेदन त्यांना दिले. सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींसाठी लष्कराच्या चेन्नई येथील अधिकारी प्रशिक्षण प्रबोधिनीत (OTA – Officer’s Training Academy) काही जागा राखीव ठेवण्याबाबत आपण विचार करू असं पर्रिकर यांनी या वेळी सांगितलं.
म.ए.सो. ची राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा ही निवासी शाळा असून राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे. सध्या या शाळेत ६५० विद्यार्थीनी इ. ५ वी ते इ. १२ वीचे शिक्षण घेत आहेत. शाळेच्या सध्याच्या मंजूर शुल्क रचनेत बदल करण्याची तसेच या विद्यार्थीनींना संरक्षण दलात प्रवेश मिळावा यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. शाळेत कठोर लष्करी प्रशिक्षण घेऊनही या विद्यार्थीनींना संरक्षण दलात थेट प्रवेश मिळण्याची कोणतीही योग्य संधी उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणासाठी त्यांना पारंपरिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा लागत आहे. परिणामी शाळेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती संस्थेनं दिलेल्या निवेदनात संरक्षण मंत्र्यांना केली आहे.
लष्करी प्रशिक्षणाबरोबरच यथोचित शैक्षणिक अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने इयत्ता १२ वी नंतर या विद्यार्थीनींच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सातत्य राहात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारनं सहकार्य आणि मार्गदर्शन केल्यास या विद्यार्थ्यीनींना संरक्षण दलात प्रवेश मिळावा यासाठी आवश्यक असलेल्या पुढील अभ्यासक्रमांसाठी नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे आव्हान स्वीकारण्यास महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी तयार आहे, असं संरक्षण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. याशिवाय मुलांच्या सैनिकी शाळेप्रमाणेच मुलींच्या सैनिकी शाळेलाही केंद्र सरकारने विविध योजनांमधून वेतनेतर अनुदान द्यावे, विशेष बाब म्हणून शाऴेमधे एन.सी.सी. युनिटला मान्यता द्यावी, क्रीडा विषयक सोयी-सुविधांसाठी केंद्र सरकारनं आर्थिक सहाय्य द्यावे आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.