पुणे, दि. १२ – प्रत्यक्ष वर्गात दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण पद्धतीला पर्याय नाही. ऑनलाईन शिक्षण ही सध्याच्या आपतकालीन परिस्थितीतील व्यवस्था आहे. त्याद्वारे यावर्षीचा शंभर टक्के पूर्ण करण्याचा संस्थांचा प्रयत्न आहे. ज्यांच्यापर्यंत ऑनलाईन व्यवस्था पोहोचू शकत नाही त्यांना नजिकच्या भविष्यात प्रत्यक्ष शिकवण्याची सोय केली जाईल. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अतिंम वर्षाच्या परीक्षा न घेतल्यास या विद्यार्थ्यांना भवितव्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. कोरोना महामारीमुळे शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक गणितही बिघडणार आहे. खर्चाची बाजू सातत्याने वाढत आहे आणि उत्पन्नावर चोहोबाजूंनी मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने आर्थिक सहाय्य दिल्याशिवाय यापुढे शिक्षण संस्थांना आपला डोलारा सांभाळणे यापुढे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने शिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्र वाचवावे अशी मागणी पुण्यातील आघाडीच्या चार शिक्षण संस्थांनी आज एकत्रितपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजन गोऱ्हे आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांनी या संदर्भात संस्थांची भूमिका मांडली.

मएसो गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्समधील स्वा. सावरकर सभागृहात आयोजित या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव सुधीर गाडे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य केशव वझे, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष महेश आठवले हे देखील उपस्थित होते.

या वेळी मांडण्यात आलेले मुद्दे ….
कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या जगाच्या ज्ञात इतिहासातील सर्वात भयंकर महामारीने जीवनाची सर्वच क्षेत्रे प्रभावित झाली आहेत. स्वाभाविकपणे शिक्षण क्षेत्राला देखील अभूतपूर्व परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. जीवनाचे चक्र मूळ पदावर आणण्यासाठी शासनातर्फे अनेक स्तरांवर प्रयत्न सुरु आहेत. आर्थिक, औद्योगिक, शेती, सेवा, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांना संजीवनी देण्यासाठी सरकारकडून होत असलेले प्रयत्न लक्षणीय आहेत. परंतू, शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राकडे आवश्यक तितक्या गंभीरपणे लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे पुण्यातील नामवंत आणि शंभर-दीडशे वर्षांपेक्षा जास्त शैक्षणिक परंपरा असलेल्या महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी या चार शिक्षण संस्था यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधत आहेत.

सद्यस्थितीत शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने काही विषय ऐरणीवर आले आहेत, ज्याबाबत तातडीने विचारविनिमय होऊन निर्णय होणे आवश्यक आहे. ते म्हणजे…

१. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी या चारही संस्थांची स्पष्ट भूमिका आहे. परीक्षा न घेता पूर्वप्राप्त गुणांची सरासरी काढून निकाल लागल्यास विद्यार्थ्यांना नोकरी, व्यवसाय आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात खूप मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठात प्रवेश घेताना गुणवत्तेच्या निकषांचा विचार करता या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी येणार आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारे पदवी देण्यात आली तर भविष्यात संकटाला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. ‘कोरोना बॅच’ असा शिक्का या विद्यार्थ्यांवर बसेल. कोणतीच कंपनी व आस्थापने त्यांना नोकरी देण्यास धजावणार नाहीत.

२. अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अनुदान दिले जाते. परंतू, इमारत भाडे व देखभाल खर्च, मालमत्ता कर, वीजेचे बिल, शैक्षणिक साहित्य, उपकरणांचा खर्च, दूरध्वनीचे बिल व इतर बाबींसाठी देय असलेले वेतनेतर अनुदान शासनाकडून वेळेत प्राप्त होत नाही. या पेक्षाही दुर्दैवाची बाब म्हणजे या शाळांना सरकार गॅस, वीज, पाणी आणि मालमत्ता कर यांच्या बिलाबाबत कोणतीही सवलत देत नाही. हा सर्व खर्च सांभाळताना सर्वच संस्थांना तारेवरची मोठी कसरत करावी लागते आहे. शासनाकडून शाळा व महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदानापोटी मिळणारा निधी वेळेवर मिळत नाही. तसेच सध्या ५ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदानाचे परिगणन केले जाते. त्यामुळे देय असलेली रक्कम एकतर तोकडी आहे आणि ती सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने सदर निधी वाढीव स्वरुपाने व वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा. शासनाने मोफत व सक्तीचा प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा (RTE) लागू केला आहे. मात्र, शासनाकडून त्यापोटी देय असलेला निधी शिक्षण संस्थांना पूर्ण स्वरुपात व वेळेवर प्राप्त होत नाही. समाजकल्याण खात्याकडून मिळणारे शिष्यवृत्ती अनुदान, वेतनेतर अनुदान, RTE यांचे कित्येक कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून येणे बाकी आहे. या सर्व बाबींचा अतिशय अनिष्ट परिणाम शाळा व महाविद्यालयांच्या दैनंदिन शैक्षणिक कामावर होत आहे.

३. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांचे पूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये रुपांतर करण्याचा विकल्प मराठी शाळांना देण्याबाबत सरकारी स्तरावर सुरू असलेला विचार अतिशय दुर्दैवी आहे. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच दिले जावे असे जगभरातील शिक्षण तज्ञांनी, वैज्ञानिकांनी वारंवार सुचवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण हवे हे तर्कसुसंगत आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेणारा विद्यार्थी नवनवीन संकल्पना सहजपणे समजावून घेऊ शकतो, सहजपणे स्वत:ला व्यक्त करू शकतो हाच आजवरचा अनुभव आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण नाकारणे हे त्यांच्या स्वाभाविक प्रगतीच्या आड येणारे आहे. तसेच मराठी भाषेचे संवर्धन आणि जतन होण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे माध्यम मराठी असणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याद्वारेच मराठी भाषेतील कला, ज्ञान, तत्वज्ञान यांचे संचित पुढील पिढ्यांकडे हस्तांतरित होईल. या बाबी लक्षात घेता पूर्ण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण सुरू करणे मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर घाला घालण्यासारखे होईल असे आमचे मत आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सरकारी स्तरावरून प्रयत्न होत असताना शाळांमधील शिक्षण पूर्ण इंग्रजी माध्यमातून सुरू करण्याचा विकल्प देण्याचा विचार पुढे येणे हे अनाकलनीय आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी “माझा मराठाचि बोलु कौतुके परी अमृतातेही पैजा जिंके” असे आत्मविश्वासपूर्वक उद्गार काढले आहेत आणि मराठी माध्यमातून शिकलेल्या अनेक महान व्यक्तींनी देशात आणि जगात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. अशा महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून शिकण्याची संधी नाकारणे योग्य नाही. शासनाने हा विचार सोडून देऊन मराठी शाळांना परत एकदा उर्जितावस्था कशी आणता येईल यासाठी आमच्यासारख्या शंभरपेक्षा जास्त वर्षांची शैक्षणिक ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या संस्थांना शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

४. ई-लर्निंगसाठीच्या सुविधा तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी येणारा खर्च मोठा असून तो विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करता येणारा नसल्याने त्याचा बोजा शिक्षण संस्थांवरच पडणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात वापरले जाणारे संगणक, इंटरनेटची कनेक्टिव्हीटी, इंटरनेटचा कमी वेग, व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये प्रयोगशाळेप्रमाणे प्रात्यक्षिक करता येणार नसल्याने ई-लर्निंगमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करावी लागणार आहे. लॉकडाऊनच्या काळात संस्थांनी ऑनलाईन विविध उपक्रम राबवले आहेत. उदा. ऑनलाईन अध्यापन, शिक्षक प्रशिक्षण इ. यासाठीच्या खर्चाचा भार शिक्षण संस्थाच उचलत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळांमध्ये नव्याने काही पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील आणि वारंवार कराव्या लागणाऱ्या सॅनिटायझेशनसारख्या उपाययोजनांवर दीर्घकाळ मोठा खर्च करत राहावा लागणार आहे. सॅनिटायझेशन करून घेण्यासाठी सध्या १ रुपये प्रती चौरस फूट असा दररोजचा खर्च आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या विस्तीर्ण आवारांचा विचार करता हा खर्च प्रचंड आहे. त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करणे हे शिक्षण संस्थांसमोरील मोठे आव्हान आहे.

५. शुल्क वाढ न करणे आणि शुल्क वसुली या बाबत शासनाने दिलेले निर्देश हे शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक नियोजनावर घाला घालणारे आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पायाभूत सुविधांवर होणारा नित्याचा असलेल्या अपरिहार्य खर्च हा जमा होणाऱ्या शुल्कामधूनच भागवावा लागत असल्याने या साठीचा निधी उभा करणे हा शिक्षण संस्थांसमोरील या पुढील काळातील एक अतिशय जटील प्रश्न असणार आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणावर विपरित परिणाम होऊ नये यासाठी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध उपाय योजना आणि अखंडित शिक्षणासाठी ई-लर्निंगची सुविधा यासाठी नव्याने कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची तोंडमिळवणी शुल्कातूनच करावी लागणार असल्याने संस्थांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
तसेच, शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रियेला दिलेल्या स्थगितीमुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आमच्यासारख्या संस्था शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक संस्था पगारावर करतात. त्याचादेखील आर्थिक भार सदर शिक्षण संस्था उचलत आहेत.

६. कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने सुचविलेल्या उपाय योजनांचे पालन विद्यार्थ्यांकडून पूर्णपणे प्रत्यक्षात केले जाण्याची शक्यता वाटत नाही. विद्यार्थी वाहतूक हा देखील या काळातील एक अतिशय चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याबाबत घाई न करता योग्य तो निर्णय घ्यावा.

७. अलीकडच्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार आणि माननीय शिक्षणाधिकारी, पुणे यांच्या परिपत्रकानुसार, पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोणत्याही प्रकारची शुल्क वाढ करू नये, तसेच शक्य झाल्यास त्या शुल्कामध्ये कशाप्रकारे कपात करता येईल हे पहावे, या प्रकारचा आदेश दिला आहे.

सध्याच्या कोविड-१९ महामारीमुळे ज्याप्रमाणे इतर क्षेत्रांना फटका बसलेला आहे, त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना देखील फटका बसलेला आहे. सध्याच्या सामाजिक आणि इतरही बाबींचा अभ्यास करून आणि शैक्षणिक संस्थांची सामाजिक जबाबदारी आणि दायित्व लक्षात घेऊन, शैक्षणिक संस्था यावर्षी प्रस्तावित असलेली शुल्कवाढही न करण्याचा विचार नक्कीच करत आहेत.

तथापि, शाळा कधीही सुरू झाल्या तरी आस्थापनांची देखभाल व दुरुस्ती, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वच्छता कर्मचारी व इतर सर्वांना वर्षभर पगार द्यावाच लागतो. तसेच वीज, पाणी, दूरध्वनी, मालमत्ता कर इत्यादींचा खर्च वर्षभर सरकारकडून कोणतीही सवलत न मिळता करावा लागतो. त्याबरोबरच ऑनलाईन शिकविण्यासाठी सुद्धा सध्या खर्च करावा लागत आहे आणि संस्था हा खर्च करत आहेत. तसेच वेतनेतर अनुदानही अगदीच तुटपुंजे असते आणि तेही वेळेवर मिळत नाही. सध्याच्या महामारीमुळे प्रवेशावर होणाऱ्या परिणामामुळे शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक गणितही बिघडणार आहे. थोडक्यात, खर्चाची बाजू सातत्याने वाढत आहे आणि उत्पन्नावर चोहोबाजूंनी मर्यादा येत आहेत, या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी करणे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना परवडण्यासारखे नाही.

अनपेक्षितपणे विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना शिक्षण संस्थांची आर्थिक घडी पूर्णपणे कोलमडत चालली आहे. त्यामुळे शासनाने अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच शैक्षणिक क्षेत्राचा प्राधान्याने विचार करून शिक्षण संस्थांच्या समोरील समस्यांवर कायमस्वरुपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे.