पुणे, दि. २४ : “ नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे विद्यार्थ्यांना एकांगी शिक्षणाकडून बहुमुखी शिक्षणाकडे नेणारे आहे. हे धोरण म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला नवे वळण देणारा मैलाचा दगड ठरणार आहे. सुमारे ३५ वर्षांनंतर हे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. देशातील युवा पिढीच्या आकांक्षा आणि त्यांचे हित लक्षात घेऊन, जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर असताना, वेगाने बदलत असलेली जागतिक आर्थिक रचना आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधी यांना तत्परतेने प्रतिसाद देणारे हे धारेण असल्याने त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघितले पाहिजे,” असे प्रतिपादन प्राचार्य अनिरुद्ध देशपांडे यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या शतकोत्तर हीरक महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने विविध व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यानुसार ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि त्यापुढील आव्हाने’ या विषयावर आज प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष डॉ. यशवंत वाघमारे, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे, संस्थेचे सचिव डॉ. भरत व्हनकटे आणि साहाय्यक सचिव सुधीर गाडे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. संस्थेच्या महाविद्यालयांचे आजी-माजी प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आदी शिक्षकवर्ग व प्रशासकीय कर्मचारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविषयी माहिती देताना प्राचार्य देशपांडे पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीबरोबरच त्यांच्या बौद्धिक, सामाजिक, भावनिक प्रगतीचा देखील विचार नव्या धोरणात करण्यात आला आहे. शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आज देशातील प्रमाण ९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, त्यामुळे यापुढे शिक्षणाच्या संदर्भात व्यापक संख्येचा विचार करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण व्यवस्थेत आता ५+३+३+४ या सूत्रानुसार ३ ते ८ वर्षे, ८ ते ११ वर्षे, ११ ते १४ वर्षे आणि १४ ते १८ वर्षे असे चार टप्पे तयार करण्यात येणार आहेत. एका वर्गातील शिक्षक आणि विद्यार्थी याचे प्रमाणदेखील नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे.
शालेय प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून देखील नवी रचना तयार करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून त्याची मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार बहुशाखीय शिक्षण हे महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षण रचनेचे वैशिष्ट्य आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन हा विद्यापीठाच्या कामाचा मूळ गाभा राहील. त्यामुळे संशोधन, शिक्षण व सर्वसाधारण अभ्यासक्रम अशा विषयांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठे अस्तित्वात येणार आहेत. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांऐवजी यापुढे पदवी देण्याचे अधिकार असलेली महाविद्यालये अस्तित्वात येतील अशी नवी रचना या शिक्षण धोरणात समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याद्वारे ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याच्या माध्यमातून प्राध्यापक वर्गाला संशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून आर्थिक पाठबळदेखील दिले जाईल.
सर्व आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करू शकणारे विद्यार्थी घडावेत असे परिपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाच्या धर्तीवर राज्य सरकारे राज्य शिक्षण आयोग स्थापन करु शकतील. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्यावर नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भर देण्यात आला आहे. तसेच भाषांच्या शिक्षणासाठी मातृभाषा, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषा असे त्रिभाषिय सूत्र तयार करण्यात आले आहे.
शिक्षक होण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इ. १२ वी नंतर ४ वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल, त्यामध्ये विषयांचे वैविध्य असेल. बहुशाखीय शिक्षण देण्यासाठी आय.आय.टी.च्या धर्तीवर ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल एज्युकेशन’ या नावाच्या १० संस्था सुरू करण्यात येणार आहेत अशी माहिती प्राचार्य देशपांडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपस्थितांचे स्वागत आणि सूत्रसंचालन डॉ. आनंद लेले यांनी केले.
संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेत शिक्षणविषयक व्याख्यानाच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली.
संस्थेचे सचिव डॉ. भरत व्हनकटे यांनी प्रा. देशपांडे यांचा परिचय करून दिला. आभार प्रदर्शन संस्थेचे साहाय्यक सचिव सुधीर गाडे यांनी केले.
