“कागदावर आखलेली सीमारेषा, शस्त्र-सामुग्रीचा प्रचंड अभाव, चुकीची युद्धनीती, हवाई दलाचा वापर न करण्याचा निर्णय, चीनवर ठेवलेला अनाठायी विश्वास आणि अपरिपक्व राजकीय नेतृत्व यामुळे भारताला 1962 साली चीनविरुद्धच्या युद्धात पराभव स्वीकारावा लागला. सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांनी दिलेले राजीनामे, युद्धातील पराभवाला जबाबदार असलेल्या राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन आणि नोकरशाहीला मिळालेले अभय यामुळे देशातील जनमानसाचे खच्चीकरण झाले. राजकीय नेतृत्वाला संरक्षण दलांचे कळालेले महत्व, सैन्य दलांमधील भरती आणि देशाचा संरक्षण खर्च यांत झालेली वाढ ही या युद्धाची फलनिष्पती आहे,” असे प्रतिपादन मेजर जनरल शशिकांत पित्रे (निवृत्त) यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आणि सेंटर फॉर अॅडव्हान्स स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (कॅस) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘भारत-चीन युद्ध – 1962’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ब्रिगेडीअर रघुनाथ जठार (निवृत्त) हे होते.

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सेंटर फॉर अॅडव्हान्स स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (कॅस) चे संचालक एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त), महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट राजीव सहस्रबुद्धे, ‘कॅस’चे उपसंचालक मेजर जनरल शिशिर महाजन आणि महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव डॉ. भरत व्हनकटे या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

1971 साली झालेल्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामात भारतीय सैन्याने केलेल्या अतुलनीय पराक्रमाची आठवण कायम ठेवण्यासाठी 15 जानेवारी हा दिवस दरवर्षी ‘विजय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. यावर्षी त्याला 50 वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने भारतीय सैन्याच्या पराक्रमाची माहिती समाजाला व्हावी

या हेतूने वर्ष भर व्याख्याने आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यातील दुसरे व्याख्यान आज आयोजित करण्यात आले होते. मएसो ऑडिटोरीअममध्ये मर्यादित निमंत्रितांच्या उपस्थितीत हे व्याख्यान झाले. ‘मएसो’चे फेसबुक पेज आणि यूट्युब चॅनलद्वारे त्याचे थेट प्रसारण करण्यात आले.

“1914 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत झालेल्या एका गुप्त बैठकीत कागदावरील नकाशावर   भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान असलेली मॅकमोहन सीमा रेषा आखली गेली. ब्रिटीशकालीन सर्व करार चीनने नाकारले. 1954 सालपर्यंत चीन सीमेबाबत भारताची भूमिका संभ्रमित होती. पुढे तिबेट हा चीनचा भूभाग असल्याचे भारताने मान्य केले. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘पंचशील’ धोरण स्वीकारले. चीन भारतावर आक्रमण करणार नाही असा अनाठायी विश्वास भारताने बाळगला. पंडित नेहरूंनी सीमारेषेसंदर्भातील एक चूक चीनचे राष्ट्राध्यक्ष चाऊ ऐन लाय यांच्या लक्षात आणूनही दिली होती. परंतू, त्यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. 1960 सालापर्यंत चार हजार किलोमीटर लांब असलेल्या चीन सीमेवर आसाम रायफल्सची तैनाती होती. तेव्हा सीमाभागात भारताने रस्तेदेखील बांधलेले नव्हते. 1961 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात लेह ते चुशूल हा रस्ता झाला आणि त्यानंतर जानेवारी 1962 मध्ये बोडिला ते तवांग हा रस्ता बांधण्यात आला. चीनच्या युद्धनीतीचे जाणकार असलेले लेफ्टनंट जनरल एस.पी.पी. थोरात यांनी तवांग ते हुलियांग हा रस्ता बांधण्याचा आग्रह धरला होता मात्र तत्कालिन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांनी तो मान्य केला नाही. चीन भारतावर आक्रमण करणार नाही अशी खात्रीच राजकीय नेतृत्वाला वाटत होती. त्यामुळेच चीनच्या सीमेवरील लहान असलेल्या ठाण्यांवर अतिशय कमी संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आले होते. एकूण 36 ठाण्यांवर आपल्या फक्त दोन बटालियन तैनात करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारतीय सैन्याची ताकद विखुरली गेली. 22 चीनी सैनिकांच्या तुलनेत केवळ तीन सैनिक सीमेवर तैनात होते. चीनने त्यांची ठाणी वाढवल्यानंतर भारताने देखील ठाणी वाढवली आणि त्यामुळे भारतीय सैन्य अधिकच कमकुवत झाले. एका ठाण्यावर केवळ 11 सैनिक तैनात होते. त्यातच भारतीय सैनिकांकडे शस्त्रे, दारूगोळा, साधनसामुग्री यांचा प्रचंड अभाव होता, राजकीय नेतृत्वाने त्यांना स्वतःच्या हिमतीवर लढण्यासाठी सोडून दिले होते. त्यामुळेच दुसऱ्या महायुद्धात युरोपात अतुलनीय पराक्रम जागवणारी भारतीय सैनिकांची एक सबंध तुकडीच चीनविरूद्धच्या युद्धात गारद झाली. या युद्धात भारताचे 1383 सैनिक धारातिर्थी पडले तर 1696 सैनिक बेपत्ता झाले. अमेरिका आणि इंग्लंडने या काळात भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेने शस्त्रे देण्याची तयारी दाखवली. भारतीय सेनानींचा विरोध डावलून पर्वतरांगांमधील युद्धासाठी उपयोगी नसलेली शस्त्रे भारताने अमेरिकेकडून खरेदी केली. या युद्धातील भीषण अनुभवांमुळे काही सैन्याधिकाऱ्यांनी राजीनामे देखील दिले. युद्धकाळात पायउतार व्हावे लागलेल्या कृष्ण मेनन यांची देशाच्या संरक्षण मंत्री पदी पुन्हा वर्णी लावण्यात आली, देशातील नोकरशाहीला या सर्व घडामोडींची कोणतीच झळ बसली नाही. मात्र, या युद्धामुळे संरक्षण दलांची आवश्यकताच नाही अशी धारणा करून घेतलेल्या राजकीय नेतृत्वाला संरक्षण दलांचे महत्व लक्षात आले. त्यातूनच सैन्यात मोठ्या संख्येने भरती सुरू झाली आणि संरक्षण खर्चावरील तरतूदीत वाढ झाली, हीच या युद्धाची फलनिष्पती म्हणता येईल,” असे पित्रे यांनी आपल्या व्याख्यानात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले की, 62 साली झालेल्या चीनविरूद्धच्या युद्धाची आठवण आपल्या कोणालाच आवडत नाही. या युद्धामुळे शेजारी देशांबाबत वाटणारा विश्वास भारताने गमावला.

चीनविरुद्धच्या युद्धात लडाखमध्ये तैनात असलेल्या ब्रिगेडीअर रघुनाथ जठार (निवृत्त) यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात लडाखमधील परिस्थिती विशद केली. ते म्हणाले “चीनने भारताच्या सीमावर्ती भागात फार पूर्वीपासूनच रस्तेबांधणी केलेली आहे. भारताने लडाखमध्ये डरबूक-श्योक-दौलतबेग ओल्डी हा रस्ता बांधायला सुरवात केल्याने चीन अस्वस्थ झाला. दौलतबेग ओल्डी हे या भागातील मोक्याचे ठिकाण असून तिथून काराकोरम परिसरावर नियंत्रण मिळवता येते. रेझिंग्ला भागात चीनच्या सैन्याला थोपवताना शस्त्रास्त्रांच्या अभावामुळे 126 पैकी 114 सैनिक धारातिर्थी पडले. वझिरीस्तानातील धुमश्चक्री वगळता भारतीय सैन्याचा इतका दारूण पराभव कधीच झाला नव्हता. भारतीय सैनिकांनी अशा परिस्थितीत देखील चीनच्या सैन्याची मोठ्या प्रमाणात हानी केली. युद्ध संपल्यानंतर तीन महिन्यानंतर भारतीय सैनिकांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा ते बर्फात गोठलेले होते पण प्रत्येक सैनिक लढाईच्याच पवित्र्यात होता असे लक्षात आले.”

डॉ. भरत व्हनकटे यांनी आभार प्रदर्शन केले.

सौ. अपूर्वा बर्वे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.